Raipur News:युक्तियुक्तकरण में टालमटोल पर सख्त हुआ शिक्षा विभाग: स्कूल ज्वॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज, दो दिन में कार्रवाई के निर्देश
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण के बाद भी स्कूल ज्वॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों पर अब सख्त रवैया अपनाया है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। डायरेक्टर स्कूल शिक्षा ऋतुराज रघुवंशी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर दो टूक निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक दो कार्य दिवस में अपने नए पदस्थापना स्थल पर ज्वॉइन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण के बाद भी स्कूल ज्वॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों पर अब सख्त रवैया अपनाया है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। डायरेक्टर स्कूल शिक्षा ऋतुराज रघुवंशी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर दो टूक निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक दो कार्य दिवस में अपने नए पदस्थापना स्थल पर ज्वॉइन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत प्रदेशभर में 13 हजार से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था। लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी 800 से ज्यादा शिक्षक अब तक अपने नए स्कूलों में ज्वॉइन नहीं कर पाए हैं। विभाग की दो बार की नोटिस और चेतावनी के बावजूद कई शिक्षक आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।
बता दें कि DPI ऋतुराज रघुवंशी ने पिछले महीने ही इस मामले में सख्ती दिखाई थी, जिसके बाद करीब 500 शिक्षकों ने ज्वॉइनिंग दी थी। इसके बावजूद 875 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए DPI ने स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब विभाग की मंजूरी मिल गई है।
विभागीय आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी नियोक्ता नहीं हैं, वहाँ कार्रवाई का प्रस्ताव तत्काल भेजा जाए। शिक्षा विभाग का कहना है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब कोई भी शिक्षक पदस्थापना आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट का भी सख्त रुख:
युक्तियुक्तकरण पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि आदेशों की अवहेलना करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई जरूरी है, अन्यथा अन्य शिक्षक भी आदेश मानने से बचेंगे। कोर्ट की टिप्पणी के बाद विभाग ने अंतिम चेतावनी जारी की है।
विभाग का सख्त संदेश:
विभाग का साफ कहना है कि अब “ढिलाई नहीं, अनुशासन जरूरी” की नीति अपनाई जाएगी। देर करने वाले शिक्षकों को निलंबन या वेतन रोकने जैसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।






