Raipur News:छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में सिस्टम ब्रेकडाउन से हंगामा: रजिस्ट्रेशन थमा, मुतवल्लियों में दहशत
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में इन दिनों तकनीकी गड़बड़ी ने बड़े प्रशासनिक संकट को जन्म दे दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए ‘उम्मीद पोर्टल’ का सर्वर पिछले तीन दिनों से बंद है, जिसके चलते राज्यभर से आए मुतवल्लियों और कमेटियों का काम पूरी तरह रुक गया है। डिजिटल व्यवस्था पर निर्भर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ठप होने से बोर्ड दफ्तर में अफरा-तफरी मची हुई है।
RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में इन दिनों तकनीकी गड़बड़ी ने बड़े प्रशासनिक संकट को जन्म दे दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए ‘उम्मीद पोर्टल’ का सर्वर पिछले तीन दिनों से बंद है, जिसके चलते राज्यभर से आए मुतवल्लियों और कमेटियों का काम पूरी तरह रुक गया है। डिजिटल व्यवस्था पर निर्भर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ठप होने से बोर्ड दफ्तर में अफरा-तफरी मची हुई है।
केंद्र सरकार के डिजिटल रजिस्ट्रेशन अभियान के बीच छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड सर्वर क्षमता और व्यवस्थाओं की तैयारी में पिछड़ता दिखाई दिया। बड़ी संख्या में आवेदकों के पहुंचने पर पोर्टल ने काम करना बंद कर दिया, जिससे तकनीकी ढांचे की कमजोरी साफ हो गई। यह स्थिति तब बनी है जब देशभर में वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन लाने की काउंटडाउन जारी है।
सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से बढ़ रहा तनाव
5 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय अंतिम तिथि है। समय न मिलने पर मुतवल्लियों पर FIR और संपत्ति राजसात होने जैसी कार्रवाई संभव है। इसी वजह से रजिस्ट्रेशन अटकने पर बोर्ड दफ्तर में हड़कंप मचा हुआ है। कई लोग दो-दो दिन से दफ्तर में डटे हुए हैं, ताकि सर्वर चालू होते ही वे प्रक्रिया पूरी करा सकें।
बोर्ड प्रशासन की रातों की नींद हराम
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और CEO को हालात बिगड़ते देख देर रात दफ्तर पहुंचना पड़ा। तकनीकी टीम सर्वर को रीस्टोर करने में जुटी है, लेकिन ठप व्यवस्था के कारण नाराज भीड़ बार-बार नारेबाजी कर रही है। लोगों की स्पष्ट मांग है कि या तो सर्वर तुरंत ठीक किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट की अंतिम तिथि बढ़ाने की सिफारिश की जाए, ताकि किसी मुतवल्ली पर अनुचित दंडात्मक कार्रवाई न हो।
डिजिटल सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल
इस घटना ने डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं—क्या पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना बड़े पैमाने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दबाव संभालना संभव है? आवेदकों का कहना है कि तकनीकी खामियों की कीमत उन्हें FIR और संपत्ति जब्ती के डर के रूप में चुकानी पड़ रही है।
