Raipur News:साय कैबिनेट के बड़े फैसले…अब लीज पर चलेगा क्रिकेट स्टेडियम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शनिवार को नवा रायपुर में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में मंत्रियों ने बिहार चुनाव में जीत की खुशी मनाते हुए एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। इसके बाद राज्य की कृषि, आवास, खेल और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
RAIPUR NEWS. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शनिवार को नवा रायपुर में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में मंत्रियों ने बिहार चुनाव में जीत की खुशी मनाते हुए एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। इसके बाद राज्य की कृषि, आवास, खेल और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
1. दलहन-तिलहन की खरीदी फिर होगी प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी पूर्व वर्ष की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत की जाएगी।
इन फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा—
- खरीफ: अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन
- रबी: चना, सरसों, मसूर
सरकार ने बताया कि मंडियों में समर्थन मूल्य खरीदी होने से बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा रहती है, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम मिलता है।
2. विभागीय पुनर्गठन—सुशासन की दिशा में बड़ा कदम
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए दो प्रमुख बदलाव किए—
- सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में विलय
- बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में शामिल किया गया
सरकार के अनुसार, यह निर्णय “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” के उद्देश्य को मजबूत करेगा।
3. धान खरीदी के लिए 15 हजार करोड़ की गारंटी का पुनर्वेधीकरण, 11,200 करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी
कैबिनेट ने धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ा आर्थिक फैसला लिया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए दी गई 15,000 करोड़ की शासकीय गारंटी को वर्ष 2025-26 के लिए भी जारी रखा जाएगा।
- इसके साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त गारंटी भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
4. आवास योजनाओं में बड़े बदलाव—EWS-LIG भवन अब किसी भी आय वर्ग को बिक सकेंगे
मंत्रिपरिषद ने दीनदयाल, अटल, अटल विहार और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना के नियमों में संशोधन किया।
अब—
- तीन बार विज्ञापन के बाद भी यदि EWS या LIG के भवन अविक्रित रहते हैं, तो उन्हें किसी भी आय वर्ग के व्यक्ति को बेचा जा सकेगा, लेकिन अनुदान केवल पात्र आय वर्ग को ही मिलेगा।
- अगर कोई एकल व्यक्ति या संस्था Bulk Purchase का प्रस्ताव देती है, तो उसे एक से अधिक भवन दिए जा सकेंगे, पर उन्हें भी अनुदान नहीं मिलेगा।
सरकार ने कहा कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को सुविधा मिले।
5. सबसे बड़ा फैसला—नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम लीज पर
मंत्रिपरिषद ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घकालिक संचालन और विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCA) को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का निर्णय लिया।
सरकार का कहना है कि—
- खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण मिलेगा,
- स्टेडियम का बेहतर रखरखाव हो सकेगा,
- और भविष्य में राज्य में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन का रास्ता और बड़ा होगा।
