CGPSC-2021 News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चयनित अभ्यर्थियों को देनी होगी जॉइनिंग

NEW DELHI NEWS/ RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती-2021 के चयनित उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल जॉइनिंग देने के निर्देश दिए गए थे।

​सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल जांच जारी होने के आधार पर उन उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं रोकी जा सकती, जिनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। दरअसल, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की थी। सरकार का तर्क था कि जब तक घोटाले की सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक नियुक्तियों को स्थगित रखा जाए। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।

​क्या है पूरा मामला?

​सीबीआई जांच: 2020 से 2022 के बीच हुई CGPSC भर्तियों में कथित गड़बड़ी और राजनीतिक रसूख वाले परिवारों के चयन के आरोपों के बाद सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

​हाईकोर्ट का रुख: डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पदों पर चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि वे मेरिट पर आए हैं और उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों से असंतुष्ट होकर जॉइनिंग का आदेश दिया था।

अभ्यर्थियों का तर्क: अभ्यर्थियों की ओर से बताया गया कि 171 चयनितों में से सीबीआई की चार्जशीट में केवल 5 के नाम हैं। साथ ही, 125 अभ्यर्थियों को पहले ही जॉइनिंग मिल चुकी है, ऐसे में शेष को 3 वर्षों तक रोकना गलत है।

भर्ती प्रक्रिया पर एक नजर

​CGPSC 2021 के तहत कुल 171 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसकी प्री-परीक्षा 13 फरवरी 2022 को हुई, जिसमें 2,565 अभ्यर्थी सफल हुए थे। मेन्स के बाद 11 मई 2023 को 170 उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची जारी की गई थी।