Budget 2025 Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ सरकार करेगा 3 मार्च को बजट पेश, मैनेजमेंट के गुर मंत्री-विधायक सीखेंगे विदेश में
वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को दोपहर 12.30 बजे दूसरा बजट पेश करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीते साल वित्त मंत्री ने 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया था।
BUDGET 2025 NEWS RAIPUR. प्रदेश में आगामी 3 मार्च को भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार का बजट पेश होगा। विधानसभा सत्र की शुरुआत 24 फरवरी से हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बजट सत्र में मंत्री व विधायकों को रायपुर के आईआईएम के अलावा लंदन और सिंगापुर के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस साल प्रदेश का बजट खास होगा।
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बता दें, वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को दोपहर 12.30 बजे दूसरा बजट पेश करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीते साल वित्त मंत्री ने 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया था। मीडिया से चर्चा के दौरान रमन सिंह ने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही को लेकर रमन सिंह ने बताया कि 24 फरवरी से 21 मार्च तक के सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। पहले दिन सोमवार 24 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 25 फरवरी को साल 2024-25 के तीसरे अनुपूरक बजट की मांगों पर चर्चा होगी।
26 फरवरी को महाशिवरात्रि की छुट्टी होगी। इसके बाद हर शनिवार-रविवार को छुट्टी होगी। बाकी दिन विधायकों के सवालों पर चर्चा होगी। 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक छुट्टी और होली के त्योहार की वजह से विधानसभा की कार्रवाई नहीं होगी। 17 मार्च से दोबारा सदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 21 मार्च तक चलेगी माना जा रहा है कि इस बार बजट का आकार पिछले साल के मुकाबले बढ़ेगा।
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मोदी की गारंटी पूरा करने की दिशा में कर रहे काम
डॉ रमन सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटी का तेज़ी से क्रियान्वयन हो रहा है। साथ ही उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत पर कहा कि, आज भारत पाकिस्तान का मैच है उसी अंदाज में जवाब दूँ तो भाजपा ने हैट्रिक लगाया है। ऐतिहासिक रिज़ल्ट रहा है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी पूरी करने की दिशा में बेहतर काम किए हैं।
सीएम इन प्रस्तावाें पर कर चुके हैं चर्चा
CM विष्णुदेव साय ने हाल ही में मंत्रालय में बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी। बैठक में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुपालन विभाग, ग्रामोद्योग, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। साथ ही सामान्य प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति, जन शिकायत निवारण, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, जनसंपर्क, खनिज साधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, ऊर्जा विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
