नई दिल्ली/इस्लामाबाद – भारत द्वारा कठोर फैसलों के बाद पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वह भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित कर सकता है, जिनमें ऐतिहासिक शिमला समझौता (1972) भी शामिल है।पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी (NSC) की गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की, जिसमें सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।
पाकिस्तान ने सख्त लहजे में कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौता (1960) को रोकता है तो इसे “एक्ट ऑफ वॉर” यानी युद्ध की तरह माना जाएगा।
बुधवार को भारत सरकार ने पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित किया और शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को एक सप्ताह में देश छोड़ने का आदेश दिया। भारत की इस कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते सहित सभी द्विपक्षीय समझौतों पर पुनर्विचार करने का संकेत दिया।
शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। यह समझौता 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद शांति बहाली के उद्देश्य से किया गया था।
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता जल वितरण के लिहाज से ऐतिहासिक है। इसमें रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर भारत का अधिकार है जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत अब इस समझौते को स्थगित करने की योजना पर विचार कर रहा है।
पाकिस्तान ने भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से 24-25 अप्रैल के बीच कराची तट से सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स ने 18 फाइटर जेट्स को बॉर्डर के पास तैनात कर दिया है।
भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के X (पूर्व ट्विटर) हैंडल को देश में प्रतिबंधित कर दिया है। इस बीच, अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को जम्मू-कश्मीर की यात्रा न करने की चेतावनी दी है।
