छत्तीसगढ़
Budget News: संकल्प आधारित बजट से विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला रखी गई : मनीष अग्रवाल
नरेंद्र मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को केंद्र में रखते हुए विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न हितग्राही योजनाओं के लिए बजट में व्यापक प्रावधान किए हैं।

BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के तीसरे बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता एवं पूर्व एल्डरमैन मनीष अग्रवाल ने कहा कि यह बजट संकल्प, समावेशी विकास, अधोसंरचना विस्तार, निवेश प्रोत्साहन, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड पॉलिसी और सुशासन से समृद्धि की थीम पर आधारित है। यह विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है।
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उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को केंद्र में रखते हुए विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न हितग्राही योजनाओं के लिए बजट में व्यापक प्रावधान किए हैं।
मनीष अग्रवाल ने बताया कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु ‘उड़ान’, ‘शिखर’ और ‘मंजिल’ जैसी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। बजट में स्कूल शिक्षा के लिए 22,360 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 16,560 करोड़, कृषि विकास हेतु 13,000 करोड़, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए 12,820 करोड़, लोक निर्माण विभाग के लिए 9,450 करोड़ तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित समग्र विकास योजनाओं के लिए भी राशि निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट में कई नई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। विकसित भारत की ‘राम जी योजना’ के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दूरगामी सड़क संपर्क योजना, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना और कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।
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अग्रवाल ने बताया कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट प्रावधान किया गया है। राज्य में हवाई सुविधाओं के विस्तार तथा दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में सीजीआईटी खोलने की भी घोषणा बजट में की गई है। महिलाओं के नाम पर मकान, जमीन या संपत्ति की खरीद पर 50 प्रतिशत पंजीयन शुल्क में छूट दी गई है। वहीं 18 वर्ष पूर्ण करने वाली बेटियों को ‘नानी दुर्गावती योजना’ के तहत डेढ़ लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है।
उन्होंने कहा कि 1.72 लाख करोड़ रुपए का यह बजट संकल्प के साथ विकास को नई दिशा देने वाला बजट है, जो छत्तीसगढ़ को तेजी से विकसित राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।



